देहरादून। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तीन तलाक और हलाला से प्रभावित तथा बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास के लिए मुफ्त आवास उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार इस योजना का प्रस्ताव अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। हालांकि, अभी योजना प्रस्तावित चरण में है और अंतिम निर्णय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध है। उनका कहना है कि जरूरतमंद महिलाओं के पुनर्वास के लिए इन संपत्तियों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर खाली कराई गई भूमि और भवनों का उपयोग इस योजना के लिए किया जा सकता है।
बेसहारा महिलाओं को सुरक्षित आवास देने की योजना
बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक तीन तलाक के बाद कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करती हैं। ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास और सहारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल प्रस्तावित की गई है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य प्रभावित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सुरक्षित आशियाना उपलब्ध कराना है।
अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बात
वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर भी शादाब शम्स ने सख्त रुख अपनाने की बात कही। उनके अनुसार कब्जे हटाए जाने के बाद उपलब्ध भूमि और भवनों का उपयोग जरूरतमंदों के हित में किया जाएगा।
अभी प्रस्तावित है योजना
समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने स्पष्ट किया कि यह योजना फिलहाल प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
इस तरह मुफ्त आवास योजना को लेकर अंतिम तस्वीर बोर्ड की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
