इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस बार प्रस्तावों की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सख्त बनाया गया है। शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी की निगरानी में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रस्ताव लेने की व्यवस्था की है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी लाभार्थी और आवास स्थल की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी है।
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एक आवास के लिए 2.75 लाख रुपये की सहायता
पीएम आवास योजना 2.0 के तहत एक आवास के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस तरह लाभार्थी को कुल 2.75 लाख रुपये मिलते हैं।
यह राशि चार किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त 20 हजार रुपये, दूसरी 90 हजार रुपये, तीसरी 1.10 लाख रुपये और चौथी किस्त 55 हजार रुपये की होती है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
पांच जिलों के निकायों में मंजूरी
मंजूर किए गए 1647 आवास चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और ऊधमसिंह नगर जिलों के विभिन्न नगर निकायों में बनाए जाएंगे। शहरी विकास सचिव नितेश झा के अनुसार, अन्य निकायों से प्राप्त हो रहे प्रस्तावों पर भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले प्रदेश में 2332 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है और उनके लिए बजट भी जारी किया जा चुका है। नए स्वीकृत आवासों के लिए भी जल्द बजट मिलने की उम्मीद है।
किस निकाय में कितने आवास मंजूर
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चमोली-गोपेश्वर नगरपालिका: 28
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गौचर नगरपालिका: 63
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कर्णप्रयाग नगरपालिका: 10
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नंदानगर नगर पंचायत: 31
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नंदप्रयाग नगर पंचायत: 10
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पोखरी नगर पंचायत: 39
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थराली नगर पंचायत: 30
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ढंडेरा नगर पंचायत: 35
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इमलीखेड़ा नगर पंचायत: 90
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लक्सर नगरपालिका: 161
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रामपुर नगर पंचायत: 53
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रुड़की नगर निगम: 10
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सुलतानपुर-आदमपुर नगर पंचायत: 60
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भीमताल नगरपालिका: 77
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भवाली नगरपालिका: 31
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हल्द्वानी नगर निगम: 182
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कालाढूंगी नगरपालिका: 24
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चमियाला नगर पंचायत: 24
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गजा नगर पंचायत: 11
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गदरपुर नगरपालिका: 36
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गूलरभोज नगर पंचायत: 82
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जसपुर नगरपालिका: 29
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काशीपुर नगर निगम: 270
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खटीमा नगरपालिका: 47
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लालपुर नगर पंचायत: 10
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महुआडाबरा नगर पंचायत: 28
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महुआखेड़ागंज नगरपालिका: 84
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नानकमत्ता नगर पंचायत: 16
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सितारगंज नगरपालिका: 55
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सुलतानपुर नगर पंचायत: 21
पुरानी योजना के 350 आवास भी जल्द पूरे करने होंगे
वहीं, पीएम आवास योजना 1.0 के तहत प्रदेश में करीब 350 आवास अभी निर्माणाधीन हैं। केंद्र सरकार ने इन आवासों को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा तय की है। शहरी विकास विभाग ने सभी संबंधित नगर निकायों को निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
