देहरादून। ऊपरी यमुना बेसिन में प्रस्तावित 660 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया मंगलवार को अहम पड़ाव पर पहुंच गई। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना से जुड़े छह राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
परियोजना में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इसे ऊपरी यमुना बेसिन में जल प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
करीब 15 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली किशाऊ परियोजना क्षेत्र की प्रमुख जल एवं ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है। परियोजना की प्रस्तावित जल भंडारण क्षमता करीब 1,324 मिलियन घन मीटर होगी।
किशाऊ बांध परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे कई क्षेत्रों में लाभ पहुंचाना है। छह राज्यों के बीच समझौते के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
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