देहरादून, 31 जुलाई। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने चुनावी कार्ययोजना तैयार कर ली है। इसी क्रम में बिहार से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मंगाकर जिलों में भेज दी गई हैं, जबकि अगले महीने से चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण और मशीनों की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में पहले से उपलब्ध ईवीएम के अलावा बिहार से 2,500 बैलेट यूनिट, 6,000 वीवीपैट और 12,500 कंट्रोल यूनिट प्राप्त हुई हैं। इन्हें जिलावार वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 27,700 बैलेट यूनिट, 25,697 वीवीपैट और 36,553 कंट्रोल यूनिट उपलब्ध हैं।
सितंबर और अक्तूबर में सभी ईवीएम की प्रथम स्तर (एफएलसी) जांच की जाएगी। जांच के दौरान खराब मशीनों को अलग कर दिया जाएगा, जबकि सही पाई गई मशीनों को सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
चुनावी तैयारियों के तहत अगले महीने जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और अन्य चुनावी अधिकारियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े विभिन्न प्रकोष्ठों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदाता जागरूकता और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए जिलावार विशेष योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, चुनावी सामग्री जैसे पावर पैक, सील और टैग की खरीद प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, ताकि समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें।
इसके अलावा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रदेश में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत आईएएस, पीसीएस और चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादले भी जल्द किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनाव से लगभग छह माह पहले पूरी की जाती है, ताकि नए अधिकारी चुनाव संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।
