देहरादून, 1 जुलाई: उत्तराखंड में आज से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी (वीबी-जी राम-जी) योजना लागू हो गई है। यह योजना पहले से चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी और इसके तहत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में कम से कम 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
राज्य सरकार ने योजना के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी। नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ विकास कार्यों को गति देना है।
इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों से 318 प्रकार के कार्य कराए जा सकेंगे। इनमें 97 मरम्मत एवं रखरखाव, 88 ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य, 37 आपदा राहत कार्य, 86 ग्रामीण आजीविका संबंधी कार्य तथा 107 जल संरक्षण कार्य शामिल हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में नए निर्माण और पुनर्निर्माण दोनों प्रकार के कार्य किए जाएंगे।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
सरकार का मानना है कि इस नई योजना से ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।
