उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाओं के लटकने के मामले में अब शासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। देहरादून में सचिव (कार्मिक) ने इस मुद्दे पर 1 अप्रैल को सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
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दरअसल, लंबे समय से इन परीक्षाओं के लिए विभागों द्वारा रिक्त पदों का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया था, जिसके कारण परीक्षा प्रक्रिया अटक गई। पहले जारी परीक्षा कैलेंडर में शामिल ये भर्तियां अधियाचन न मिलने की वजह से संशोधित कैलेंडर से भी हटा दी गई थीं।
मामले के सामने आने के बाद अब शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे बैठक में अपने-अपने विभागों के रिक्त पदों का विवरण, रोस्टर और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। जिन विभागों में कोई रिक्ति नहीं है, उन्हें भी इसकी जानकारी देने के लिए बैठक में शामिल होना होगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
शासन का मानना है कि इस देरी से युवाओं के भविष्य पर असर पड़ रहा है, इसलिए अब प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
