दून जिला न्यायालय को गुरुवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा दिया। धमकी भरा ई-मेल जिला जज को भेजा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों ने सघन तलाशी अभियान चलाया।
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इससे एक दिन पहले भी न्यायालय को इसी प्रकार की धमकी मिली थी। बुधवार को भी करीब दो घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। तलाशी के दौरान न्यायालय परिसर में मौजूद जज, अधिवक्ता, कर्मचारी और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया, जिससे कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा।
पुलिस के अनुसार, ई-मेल में सुबह 11:15 बजे परिसर में विस्फोट की चेतावनी दी गई थी और इमारत के अंदर पांच बम लगाए जाने का दावा किया गया था। पत्र में सी-4 और नाइट्रेट से बने बमों का उल्लेख किया गया। साथ ही कुछ राजनीतिक और विवादित संगठनों का नाम भी लिखा गया था। हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।
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एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमों को मौके पर भेजा गया और पूरे परिसर की गहन जांच की गई। फिलहाल कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है और मामले की जांच जारी है।
हाल के दिनों में उत्तराखंड के अन्य जिलों—नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग—के न्यायालयों को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।
