देहरादून, 16 फरवरी 2026।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना लाने जा रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राज्यभर में बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि योजना को नए वित्तीय वर्ष से लागू किया जाए।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह योजना गरीब, मध्यम और सक्षम—तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सरकार यह जानने का प्रयास कर रही है कि विभिन्न वर्गों की महिलाओं के सामने जीवन की क्या चुनौतियां हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।
पोषण और देखभाल पर भी मंथन
वर्तमान में जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। अब सरकार उनके लिए पोषण और अन्य सुविधाओं की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, पीएम पोषण योजना के तहत आसपास के स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प भी देखा जा रहा है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
सैनिक बहुल प्रदेश होने के कारण यहां बड़ी संख्या में वीर नारियां और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बुजुर्ग महिलाएं हैं। सरकार इन महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता देने की योजना बना रही है। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि उनके परिजन उनकी समुचित देखभाल कर रहे हैं या नहीं।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा सम्मान
प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को देहरादून में सम्मान प्रदान किया जाएगा।
महिलाओं पर सरकार का विशेष फोकस
प्रदेश सरकार का महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब इसी क्रम में बुजुर्ग महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने की तैयारी है।
