देहरादून। प्रदेश सरकार नए साल में एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को अगले महीने से योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत अब तक 504 पात्र महिलाओं की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है, जबकि 331 अन्य महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में हुई विभागीय बैठक में कहा कि इस योजना से एकल महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। योजना के तहत दो लाख रुपये की परियोजना पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 11 जिलों की लाभार्थी सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34,852 इंटरमीडिएट पास छात्राएं और 6,021 नवजात बालिकाएं शामिल हैं। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शेष दो जिलों की सूची भी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
इसके अलावा, प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 अप्रैल से एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में और बढ़ाने की तैयारी है।
सरकार वृद्ध महिलाओं के लिए भी एक नई योजना लाने जा रही है। मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और भावनात्मक संबल देना है। इसके लिए अधिकारी गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और जरूरतमंद महिलाओं के सुझावों के आधार पर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
