देहरादून। राजधानी देहरादून में बीते दो दशकों के दौरान मतदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जहां लगभग 8.5 लाख नाम दर्ज थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर करीब 16 लाख तक पहुंच गई है। जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार और प्रशासनिक सीमाओं के बढ़ने के साथ मतदाताओं का आधार तेजी से विस्तृत हुआ है और इसका सबसे अधिक प्रभाव देहरादून नगर निगम क्षेत्र में दिखाई देता है, जहां पिछले वर्षों में मतदाता संख्या में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी हुई है।
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प्रशासन ने इस बढ़ी हुई मतदाता संख्या की छंटनी और सत्यापन के लिए प्री-एसआईआर (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएलओ द्वारा प्रतिदिन 30 मतदाताओं का मिलान किया जा रहा है, ताकि मौजूदा मतदाता सूची को 2003 और 2005 की सूची से तुलना कर अंतर को समझा जा सके। यह प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मुख्य एसआईआर शुरू होने पर सूची को और अधिक सटीकता से अद्यतन किया जा सके।
देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और उत्तराखंड भी जल्द ही इसमें शामिल होने जा रहा है। मुख्य एसआईआर में राजनीतिक दलों के एजेंटों को भी शामिल कर प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण शिकायत सामने न आए।
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देहरादून जिले में मतदाताओं की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण नगर निगम क्षेत्र का तेजी से विस्तार है। वर्ष 2003 में जहां यहां केवल 45 वार्ड थे और लगभग ढाई लाख मतदाता थे, वहीं आज वार्ड बढ़कर 100 हो गए हैं और दून शहर में अकेले 7.71 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं। वर्ष 2018 के नगर निगम चुनावों के बाद से शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
आज पूरे जिले में लगभग 15.56 लाख मतदाता हैं, जिनमें 8.9 लाख पुरुष और करीब 7.47 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। जनसंख्या और प्रवास में बढ़ोतरी के साथ मतदाता आधार का तेजी से विस्तार जारी है, और प्रशासनिक चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित हो।
देहरादून में चल रही प्री-एसआईआर प्रक्रिया इसी दिशा में पहला बड़ा कदम है। मुख्य एसआईआर की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि प्री-एसआईआर पूर्ण होते ही पूरे जिले में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
