देहरादून:
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
- राज्य सरकार राज्य खाद्य योजना के लाभांश को केंद्र के समान 180 रुपये प्रति क्विंटल करने पर विचार कर रही है।
- विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने सभी राशन विक्रेताओं को समान लाभांश देने के निर्देश दिए।
- प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है; मंजूरी मिलने पर दीपावली से पहले बढ़ोतरी लागू हो सकती है।
- वर्तमान में केंद्र सरकार 180 रुपये और राज्य सरकार 50 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देती है।
