देहरादून। उत्तराखंड में अगस्त महीने में विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्र की तारीख और स्थान तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच सत्र को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सदन के भीतर विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कौन करेगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। अब तक यह जिम्मेदारी विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल निभाते थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है।
परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री स्वयं सदन में इस भूमिका में नहीं होते। ऐसे में अटकलें हैं कि क्या सीएम धामी यह परंपरा तोड़ेंगे या अपने मंत्रिमंडल से किसी अन्य मंत्री को यह जिम्मेदारी देंगे?
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
फिलहाल मुख्यमंत्री के पास 40 से अधिक विभाग हैं और उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि वह किसी अनुभवी और कुशल मंत्री पर दांव लगा सकते हैं। संभावित नामों में सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल की चर्चा हो रही है।
विधानसभा में विपक्ष के सवालों का तार्किक और संयमित ढंग से जवाब देना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार को एक सक्षम ‘फ्लोर मैनेजर’ की आवश्यकता है जो न सिर्फ विपक्ष को जवाब दे सके, बल्कि सदन की गरिमा भी बनाए रखे। निर्णय अब मुख्यमंत्री धामी को लेना है।
