देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधारभूत ढांचा, आधुनिक लैब, योग्य फैकल्टी, हॉस्टल सुविधाएं और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में उद्योग जगत की मांग के अनुसार युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों के पंजीकरण की संख्या बढ़ाई जाए और पाठ्यक्रमों को नवीनतम तकनीक पर आधारित बनाया जाए, जिससे विद्यार्थियों को प्लेसमेंट की बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने फैकल्टी की तैनाती तय मानकों के अनुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे शीघ्र पूरा करने को कहा।
पिथौरागढ़ के मड़धूरा में बनाए गए सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान में कक्षाएं शुरू न होने पर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि 15 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भवन में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिम्मेदारों की पहचान और निर्णय प्रक्रिया की जांच कराने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में नियुक्तियों, प्रमोशन और अन्य प्रशासनिक गड़बड़ियों की जांच के लिए नई एसआईटी गठित करने के आदेश भी दिए हैं।
बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के निदेशक उपस्थित रहे।
