देहरादून : प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित सभागार में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जनपद स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करने और रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए।
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बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को डेंगू मरीजों की जानकारी अनिवार्य रूप से भारत सरकार के IDSP पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जिसकी निगरानी संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) करेंगे। इसके लिए महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड की ओर से शीघ्र निर्देश जारी किए जाएंगे।
डॉ. रावत ने बताया कि डेंगू के प्रति जनजागरूकता अभियान को गति देने के लिए विभागीय कार्मिकों के साथ-साथ वालंटियर्स की टीमों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भेजा जाएगा। वर्तमान में प्रदेशभर में 220 वालंटियर्स तैनात किए गए हैं – जिनमें से देहरादून में 140, हरिद्वार में 40, नैनीताल में 20, और ऊधमसिंह नगर एवं पौड़ी गढ़वाल में 10-10 वालंटियर्स कार्यरत हैं। आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।
संवेदनशील पाँच जनपद – देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल – के CMOs को विशेष सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निजी पैथोलॉजी लैब्स को भारत सरकार द्वारा अधिकृत टेस्ट किट का ही उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब तक प्रदेश में डेंगू के 12 मामले सामने आए हैं, जो सभी देहरादून के दो निजी अस्पतालों में चिन्हित हुए हैं। राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में अभी तक डेंगू का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल, एनएचएम एमडी स्वाति भदौरिया, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक एनएचएम डॉ. मनु जैन, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर.एस. बिष्ट, सीएमओ देहरादून डॉ. मनोज शर्मा, सीएमओ हरिद्वार डॉ. आर.के. सिंह, और स्टेट कोऑर्डिनेटर डेंगू डॉ. भास्कर सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य जिलों के CMOs ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि डेंगू रोकथाम के प्रयासों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और इस दिशा में हर स्तर पर सख्त निगरानी एवं कार्रवाई की जाएगी।
