देहरादून : राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में उत्तराखंड सरकार ने कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की पांच महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में उन्नत खेती को प्रोत्साहन देने के सरकार के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
मुख्य निर्णयों में शामिल हैं:
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उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी – मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई यह नीति किसानों को अधिक लाभ और स्वास्थ्यवर्धक फसलों की खेती के लिए प्रेरित करेगी।
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कीवी नीति – नवाचार की दिशा में कीवी की खेती को वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा दिया जाएगा।
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ड्रैगन फ्रूट नीति – इस उभरती फसल को भी राज्य में प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे किसानों को बेहतर आमदनी होगी।
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सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना – सेब की गुणवत्ता को बनाए रखने और भंडारण की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना – इसके तहत किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय को दोगुना करने पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट को धन्यवाद देते हुए कहा:
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
“किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। मिलेट्स पॉलिसी से किसानों को लाभ होगा और नवाचार के रूप में कीवी व ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। सेब नीति में भी कृषकों के हित में सुविधाओं का विस्तार किया गया है।”
यह निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए एक नई दिशा और उम्मीद लेकर आया है।
