वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर विपक्ष द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मदरसों को बंद करने पर प्रकाश डालते हुए पसमांदा मुसलमानों के लिए सरकार की चिंता पर सवाल उठाया, जहां उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
मसूद ने एएनआई से कहा कि समानता के अधिकार को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे कुचल सकते हैं? आप पसमांदा, गरीब मुसलमानों की बात करते हैं…लेकिन आप मदरसे बंद कर रहे हैं। मदरसे में कौन पढ़ता है? सिर्फ गरीब बच्चे। उन्होंने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। मसूद ने कहा कि समानता का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आप सिर्फ इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकार को छीन लेंगे क्योंकि आपके पास बहुमत है?
कांग्रेस सांसद ने कहा कि बहुमत होने का मतलब यह नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल सकते हैं। चूंकि आपके पास संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप इसे आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित करने के “बड़े सुधार” की सराहना करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों को एक पोर्टल में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जिसे जल्द ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए संपत्तियों पर विश्वविद्यालय और अस्पताल खोलने में विफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के बजाय केवल कुछ ही लोग इसका लाभ उठाने में कामयाब रहे हैं।
