देहरादून| उत्तराखंड सरकार जल्द ही नई सर्किल दरें घोषित कर सकती है। अनुमान है कि इन दरों में लगभग 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त विभाग ने दरों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब उच्च स्तर से मंजूरी का इंतजार है। नियमों के अनुसार सर्किल दरों को हर साल संशोधित किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले दो वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान विधानसभा और निकाय चुनावों के कारण प्रक्रिया टलती रही।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
बढ़ोतरी के पीछे कारण:
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पिछले दो वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ।
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जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% मानी जा रही है।
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दो साल की जीडीपी वृद्धि लगभग 16% होती है।
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महंगाई दर को मिलाकर कुल बढ़ोतरी 26% तक हो सकती है।
जिन क्षेत्रों में दरें अधिक बढ़ेंगी:
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
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नए शहर और कस्बे, जहां हाल ही में विकास कार्य हुए हैं।
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डबल लेन व फोर लेन परियोजनाओं से जुड़े इलाके।
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पहले से विकसित क्षेत्रों में दरों में कम वृद्धि की संभावना।
